Income Tax Refund Delay 2026: रिफंड अटका तो समझिए क्यों, जानिए नए नियम, जांच प्रक्रिया और आपका समाधान

Income Tax Refund Delay 2026 इस समय देशभर के लाखों टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आयकर रिटर्न (ITR) समय पर भरने के बावजूद कई लोगों के बैंक खाते में रिफंड नहीं पहुंचा है। कहीं स्टेटस “Processing” पर अटका है, तो कहीं “Under Verification” या “Refund Determined but Not Issued” दिखा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टैक्स कंसल्टेंट्स के दफ्तरों तक—हर जगह एक ही चर्चा है—आखिर 2026 में आयकर रिफंड में इतनी देरी क्यों हो रही है? taazanews24x7.com

यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है। इसके पीछे नई डेटा मिलान प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम विश्लेषण, बैंकिंग सत्यापन और पेंडिंग टैक्स डिमांड जैसे कई कारक काम कर रहे हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि रिफंड में देरी के असली कारण क्या हैं, किन लोगों को ज्यादा प्रभावित किया जा रहा है, और आप अपनी रकम जल्दी पाने के लिए क्या कर सकते हैं।

आयकर रिफंड की मूल प्रक्रिया क्या है?

जब कोई करदाता अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक टैक्स जमा कर देता है—चाहे वह TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में हो—तो अतिरिक्त राशि उसे वापस मिलती है। यह पूरी प्रक्रिया Income Tax Department के ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिए संचालित होती है।

ITR दाखिल करने के बाद तीन प्रमुख चरण होते हैं:

1. ई-वेरिफिकेशन
2. डेटा मिलान और प्रोसेसिंग
3. रिफंड जारी करना

सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया 15 से 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। लेकिन 2026 में कई मामलों में यह अवधि 60 से 120 दिन तक पहुंच रही है।

2026 में देरी क्यों बढ़ी? बड़ी वजहें समझिए

1. AI आधारित स्क्रूटनी सिस्टम

2026 में आयकर विभाग ने जोखिम आधारित चयन (Risk-Based Scrutiny) को और मजबूत किया है। अब सिस्टम आपके रिटर्न की तुलना निम्न डेटा से करता है:

• बैंक स्टेटमेंट
• क्रेडिट कार्ड खर्च
• शेयर बाजार लेनदेन
• म्यूचुअल फंड निवेश
• क्रिप्टो ट्रांजैक्शन
• विदेशी ट्रांसफर

यदि किसी भी जगह आंकड़ों में असंगति मिलती है, तो रिटर्न “Risk Flagged” श्रेणी में चला जाता है और रिफंड रोक दिया जाता है।

2. AIS और TIS का सख्त मिलान

Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) में अब पहले से ज्यादा विस्तृत जानकारी शामिल है। छोटी-सी एंट्री का अंतर भी रिफंड में देरी का कारण बन सकता है।

उदाहरण के लिए—अगर आपके ITR में ब्याज आय ₹45,000 दिखाई गई है लेकिन AIS में ₹52,000 दर्ज है, तो सिस्टम जांच शुरू कर देगा।

3. बैंक अकाउंट वैलिडेशन में त्रुटियां

रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। यदि:

• अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है
• IFSC गलत है
• नाम पैन रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता

तो रिफंड “Failed” हो सकता है।

4. पैन-आधार लिंकिंग और KYC समस्या

2026 में पैन-आधार लिंकिंग की सख्ती और बढ़ाई गई है। जिन मामलों में KYC अधूरी है, वहां रिफंड प्रोसेस रुक सकता है।

5. पेंडिंग टैक्स डिमांड

यदि आपके खिलाफ पिछले वर्षों का कोई बकाया टैक्स है, तो विभाग पहले उस राशि को एडजस्ट करेगा। कई बार यह डिमांड विवादित होती है, लेकिन सिस्टम उसे स्वतः एडजस्ट कर देता है।

किन लोगों को ज्यादा हो रही है परेशानी?

1. फ्रीलांसर और गिग इकॉनमी वर्कर्स
2. शेयर बाजार और डेरिवेटिव ट्रेडर्स
3. क्रिप्टो निवेशक
4. विदेशी आय घोषित करने वाले
5. पहली बार ITR फाइल करने वाले
6. ₹2 लाख से अधिक रिफंड क्लेम करने वाले

इन श्रेणियों के मामलों में अतिरिक्त जांच की संभावना अधिक रहती है।

रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर “View Filed Returns” सेक्शन में जाकर स्टेटस देख सकते हैं। आमतौर पर निम्न स्टेटस दिखाई देते हैं:

• Return Submitted
• Successfully e-Verified
• Processing
• Processed with Refund Due
• Refund Issued
• Refund Failed

यदि “Processed with Refund Due” दिख रहा है, तो समझिए प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और बैंकिंग प्रक्रिया जारी है।

क्या देरी पर ब्याज मिलेगा?

हाँ। आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत यदि रिफंड में देरी विभाग की ओर से है, तो करदाता को 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज रिफंड राशि के साथ स्वतः जोड़ा जाता है।

हालांकि यदि देरी आपके कारण—जैसे देर से ई-वेरिफिकेशन—हुई है, तो ब्याज अवधि कम हो सकती है।

विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मानना है कि 2026 में आयकर प्रणाली पूरी तरह डेटा-संचालित हो चुकी है। अब सिर्फ फॉर्म भरना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर एंट्री का दस्तावेजी समर्थन जरूरी है।

टैक्स सलाहकारों के अनुसार, “जो करदाता AIS मिलान किए बिना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके रिफंड में देरी होना तय है।”

रिफंड जल्दी पाने के 12 व्यावहारिक उपाय

1. ITR फाइल करने से पहले AIS डाउनलोड कर मिलान करें।
2. फॉर्म 26AS की हर TDS एंट्री जांचें।
3. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन करें।
4. आधार से ई-वेरिफिकेशन तुरंत पूरा करें।
5. पेंडिंग डिमांड को पोर्टल पर रेस्पॉन्ड करें।
6. कैपिटल गेन की सही गणना करें।
7. गलत डिडक्शन क्लेम न करें।
8. सेक्शन 80C, 80D के प्रमाण सुरक्षित रखें।
9. सही ITR फॉर्म चुनें।
10. शेयर ट्रेडिंग में टर्नओवर सही दिखाएं।
11. क्रिप्टो आय अलग से घोषित करें।
12. प्रोफेशनल की सलाह लें (यदि रिटर्न जटिल हो)।

सोशल मीडिया पर बढ़ती शिकायतें

2026 में रिफंड देरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों पोस्ट देखे जा रहे हैं। कई करदाता दावा कर रहे हैं कि उनका रिफंड 3 महीने से अधिक समय से लंबित है।

हालांकि विभाग का कहना है कि अधिकतर मामलों में अतिरिक्त डेटा सत्यापन के कारण समय लग रहा है।

अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाएं तो क्या करें?

• ई-फाइलिंग पोर्टल पर Grievance दर्ज करें
• CPC बेंगलुरु को ईमेल भेजें
• हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
• RTI के जरिए स्थिति पूछें

आमतौर पर शिकायत दर्ज करने के 2–3 सप्ताह के भीतर जवाब मिल जाता है।

क्या 2026 में रिफंड प्रक्रिया और सख्त होगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में आयकर प्रणाली पूरी तरह रियल-टाइम डेटा मिलान पर आधारित होगी। इससे गलत क्लेम कम होंगे, लेकिन शुरुआती वर्षों में प्रोसेसिंग समय थोड़ा अधिक रह सकता है।

सरकार का लक्ष्य है कि वैध करदाताओं को तेज रिफंड मिले और संदिग्ध मामलों में ही अतिरिक्त जांच हो।

निष्कर्ष: घबराहट नहीं, जागरूकता जरूरी

Income Tax Refund Delay 2026 एक व्यापक मुद्दा जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा फंस गया है। अधिकांश मामलों में देरी तकनीकी या डेटा मिलान की वजह से होती है।

यदि आपने:

• सही जानकारी दी है
• ई-वेरिफिकेशन पूरा किया है
• AIS मिलान किया है
• कोई पेंडिंग डिमांड नहीं है

तो आपका रिफंड निश्चित रूप से जारी होगा—साथ में ब्याज भी मिल सकता है।

आज के डिजिटल युग में टैक्स फाइलिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, दस्तावेज सुरक्षित रखें और स्टेटस नियमित जांचते रहें।

Number of tax payers ≠ number of ITR filers.

Secondly, if income tax limit is 12.75L then how come at 24L tax becomes 35%.

Where are those 6 slabs which are below 30%.
The tax below 12L is hardly 60k.
We pay 70k on 2L income.

You are solving a problem which is not a problem. pic.twitter.com/rd9n7K0Ng5

— The Exploited TaxPayer (@IndiaNewGen) February 13, 2026